प्रमोद सहनी
रौतहट । रौतहटको शिवनगर आज निषाद समुदायको जातीय पहिचान, सामाजिक अवस्थाको समीक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ऐतिहासिक दिनको रूपमा चिनिएको छ। धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको यस स्थानमा नेपाल निषाद परिषद्को वडा स्तरीय बैठक सम्पन्न हुँदै समुदायको नेतृत्व, सहभागिता र अधिकारका सवालमा ठोस विमर्श गरिएको हो। सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएको निषाद समुदायका प्रतिनिधिहरूले आपसमा एकजुट हुँदै आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न अब ठोस संघर्षको आवश्यकता रहेको आवाज बुलन्द गरेका छन्।
रौतहट जिल्लाको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेको शिवनगरमा आज नेपाल निषाद परिषद्को वडा स्तरीय बैठक भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। निषाद समुदायको जातीय पहिचान, सामाजिक स्थिति र राजनीतिक सहभागिता जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विमर्श गर्दै सम्पन्न भएको यो बैठकले आगामी दिनमा समुदाय सशक्तिकरणको दिशामा सार्थक पहल गर्ने संकेत दिएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल निषाद परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष जितेन्द्र सहनी निषादले गरेका थिए। अध्यक्ष सहनीले उद्घाटन मन्तव्यमा निषाद समुदायको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बाटोबारे स्पष्ट धारणा राख्दै भने, “राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा निषाद समुदायको जनसंख्या करिब २.१४ प्रतिशत छ। तर, राज्यको नीति, योजना र बजेट निर्माणमा हाम्रो समुदायलाई अझै उपेक्षित गरिँदै आएको छ।”
उनले निषाद समुदायका अधिकांश सदस्यहरू गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको चपेटामा परेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायको तुलनामा पनि निषादहरूको अवस्था अझ दयनीय रहेको बताए। “शिक्षामा पहुँच छैन, स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा हाम्रो समुदाय पहुँचविहीन छ,” अध्यक्ष सहनीले दुःख व्यक्त गर्दै भने। निषाद समुदायका का पेसा व्यवसाय अधिकार , निषाद आयोग गठन आदिवासी जनजातिमा निषाद समुदायलाई समावेशीकरण हामीलाई गर्नु पर्छ भनेर बताए।
बैठकमा निषाद युवा परिषद् पर्सा गठनसमेत गरिएको छ। परिषद्को विधान २०८१ को दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम गठित नयाँ नेतृत्वमा युवाहरूलाई समेट्ने रणनीति लिइएको छ। यसमार्फत निषाद युवाहरूको सहभागिता सशक्त बनाउँदै उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने प्रयास गरिने आयोजकहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपाल निषाद परिषद्का संयोजक तथा यमुनामाई गाउँपालिकाका पूर्व मेयर श्रीप्रसाद मुखियाले समुदायभित्रको विगत र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै भावी रणनीतिहरूबारे महत्वपूर्ण विचार राखे। उनले भने, “पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा दलित समुदायबाट सांसद, मन्त्री बने, तर निषाद समुदाय अझै राजनीतिक रूपमा अनुत्तरदायी अवस्थामै छ। यो विडम्बना हो।”
उनले निषाद नेतृत्व गर्ने नाममा खोलिएका थुप्रै संघसंस्था व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भएको आरोप पनि लगाए। “नेतृत्व गर्नेहरूले नै अनुशासन गुमाउँदा हाम्रो समुदाय थप कमजोर बन्न पुग्यो,” उनले प्रष्ट रूपमा टिप्पणी गरे।
सचिव सुवेश मुखियाले निषाद समुदायको जातीय पहिचान र सामाजिक इतिहासबारे प्रकाश पार्दै भने, “हामी निषाद समुदाय मल्लाह,सहनी, गोढी , गोडिया, मुरियारी , कामत, कमती, खुलवट,माझी,मण्डल , महतो , कापर,चौधरी , चाई, बहरदार, बिन मुखिया , रैकावर, गौँड, धीवर, केवट, भर, बिन्द, बनपर , घटावर कापड , कापडी,कोल , चोल , नाबिक , दहा , व्यास , रावत , सोरहिया ,कश्यप , उराँव, ताम्ता, जस्ता ३५ उपजातिहरूको समूह हौं। राज्यले हाम्रो जातीय अस्तित्वलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ, तबमात्र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ।”
उनले संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ४० (समावेशी सहभागिता) को व्याख्या गर्दै निषाद समुदाय पनि समान अवसर र समान प्रतिनिधित्वको हकदार भएको धारणा राखे।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले निषाद समुदाय परम्परागत रूपमा जलाशयसँग सम्बन्धित पेशा डुङ्गा चलाउने, माछा मार्ने, नदी घाट, ताल,पोखरी, पानी निकास गर्नेमा आधारित रहेकाले पानीसँग सम्बन्धित विकास योजनामा निषाद समुदायको प्राथमिकता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले निषाद समुदायको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, जल स्रोतसँग जोडिएका पेशाहरूको पुनर्जीवन, र जातीय पहिचानसहितको राज्यको आधिकारिक मान्यता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा निषाद समुदायका युवा, महिला, बुद्धिजीवी र अगुवा व्यक्तित्वहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। कार्यशाला, परिचर्चा र प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरणमार्फत निषाद समुदायभित्रको आन्तरिक कमजोरी र बाह्य चुनौतीहरूको समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकको समापन सत्रमा निर्णय गरिएका मुख्य बुँदाहरू माग गरिएका छन् ।
रौतहट जिल्लाका सबै पालिकामा नगरस्तरीय र वडा स्तरीय संगठन विस्तार ,निषाद युवा परिषद् तथा महिला समूहहरू गठन ,निषाद समुदायको पहिचान, अधिकार र समान प्रतिनिधित्वका लागि जिल्लास्तरीय आन्दोलन र दबाब कार्यक्रम ,निषाद समुदायको सांस्कृतिक सम्पत्ति दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरणको थालनी,
निषाद समुदायसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति निर्माणको माग गरिएको छ।
यस बैठकलाई निषाद समुदायको जागरण र सशक्तिकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सहभागीहरूले निषाद समुदायलाई सशक्त, शिक्षित, आत्मनिर्भर र संगठित बनाउने लक्ष्यका साथ एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपाल निषाद परिषद्का उपाध्यक्ष राजदेव सहनी, सचिव सुवेश मुखिया, सदस्य सुदामा मुखिया, कामेश्वर मुखिया, मोतीलाल मुखिया, रामाधार मुखिया, कृष्ण सहनीलगायत स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
