रौतहट, नेपाल । मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रौतहटले जिल्लाको गौरस्थित जिल्ला अदालतको गेट अगाडि विरोध धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। फर्जी तमसुक खारेज, किसानको जग्गा फिर्ता, पक्राउ पुर्जी खारेजजस्ता मुख्य मागहरू राख्दै आन्दोलनकारीहरूले गौर नगर परिक्रमा गरेका थिए। नगर परिक्रणापछि अदालतको गेट अगाडि धर्ना बसेर उनीहरूले सरकार र न्यायपालिका दुवैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जिल्ला अध्यक्ष शिवशङ्कर महतोले धर्नामा उपस्थित किसान-मजदुरहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, “शोषणविरुद्ध हामीले वर्षौं संघर्ष गरेका छौं, मिटर ब्याजका नाममा ठगिएका किसानहरूको पीडा सुन्ने राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ। कानून बने पनि पीडितका पक्षमा कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।” धर्ना अघि आन्दोलनकारीहरूले जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारमार्फत सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “मिटर ब्याजविरुद्धको कानुन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा शोषित र उत्पीडित समुदाय अझै अन्यायमा परेका छन्।
कानूनको मर्मअनुसार पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन।” ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालत समक्ष आग्रह गरिएको छ कि पीडितविरुद्ध भएका फैसलाहरू तत्काल स्थगन गरी पुनरावलोकन गरियोस्, र फर्जी तमसुकका आधारमा पीडित किसानका नाममा जारी पक्राउ पुर्जीहरू तत्काल खारेज गरियोस्। किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले पटक-पटक शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ। मिटर ब्याजको शोषणबाट देशभर हजारौं किसानले भूमि गुमाएका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्, वा वर्षौं कानुनी झमेलामा फँसेका छन्। यस्तो अवस्थामा पीडितहरूको पक्षमा न्याय दिलाउन अदालत र राज्यको भूमिका निर्णायक हुने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण तर सशक्त रूपमा सम्पन्न भएको यो धर्नाले किसान मजदुर आन्दोलनको न्यायिक संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने र राज्यलाई जनताको आवाज सुन्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
