जनता–आन्दोलनपछिको संवेदनशील परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो दुई महिनाको कार्यकाल र सरकारका प्राथमिकताबारे खुल्दै राज्यले सामना गरेको चुनौती र अगाडि गर्ने योजनाबारे विशेष अन्तरवार्तामा जानकारी गराएकी छन्। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको तोडफोडमा परेकाहरूको पीडा सुनिरहँदा रात निद्रा हराएको उनले स्वीकारिन्। मृतक परिवारको व्यवस्थापन, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोत सक्रिय भएको उनको भनाइ छ।
कार्कीले भनेकी छन् कि प्रारम्भमा प्रशासनिक सहयोग सीमित भए पनि अब राज्य संयन्त्रसँग समन्वय बढेको छ र आवश्यक सहयोग जुटाउन सकिने अवस्था बनेको छ। उनले कसैको पनि दायित्वबाट भाग नलिनुपर्ने घोषणा गर्दै बलियो छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट दोषीलाई कारबाही गरिने दाबी गरिन्। “छानबिनपछि जसरी दोषी देखियो, सजाय हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।
सरकारले चुनाव कर्मसूची पूरा गर्न आवश्यक पूर्वाधार र स्रोत जुटाइसकेको र निर्वाचन आयोगसहित सुरक्षाका पक्षमा सेना–प्रहरी सहयोग लिन तयार रहेको भन्ने विश्वास कार्कीले व्यक्त गरिन्। तर उनले स्वीकारिन्— भ्रष्टाचार व्यापक छ र यसलाई निर्मूल गर्न समय र विदेश सहयोगसमेत चाहिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भनिन् कि विदेश भ्रमण अहिले प्राथमिकता नभएको र देशभित्रै चुनाव र सुशासन लागू गर्नेमा केन्द्रित रहेको। निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रशासनिक तयारी, सवारीसाधन र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था पूरा भएको र जनतामा पनि उत्साह देखिएको उनीँको भनाइ छ। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुवै कामलाई समान प्राथमिकतामा राख्नेद्धारा मतदातालाई आश्वस्त पार्ने योजना छ।
