नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ मार्फत विद्युत प्रयोग गरी महसुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ। अस्ति रातिदेखि थप १८ उद्योगको बिजुली लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले उद्योग बन्दको तयारी गरेका छन्।
शिवम् सिमेन्टका अध्यक्ष गौरव गोयलको नेतृत्वमा आज उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरूको ताल्चा–साँचो बुझाउने तयारी गरेका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो भने अहिले थप १८ उद्योगको आपूर्ति रोकिएको हो। ती उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोएन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स रहेका छन्।
लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्टदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन समेत काटेको थियो।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूसँग ‘जसरी पनि बक्यौता असुली गराएरै छाड्ने’ चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार, उद्योगहरूले लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत महसुल तिरेका छैनन्।
तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले महसुल गणनाको आधार अस्पष्ट रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन’ शुल्क दोहोरो गणना गरेर लगाएको छ, जसले उद्योगहरूमा आर्थिक बोझ बढाएको छ।
उद्योगीहरूका एक समूहले भने, “हालैको जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पादन र बिक्रीमा पहिल्यै दबाब परेको छ। सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण अब पुँजी पलायनको जोखिम बढ्दै गएको छ।”
अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरूले विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीचको यो विवादले औद्योगिक उत्पादन घटाउने, रोजगारी प्रभावित गर्ने र विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले भने महसुल विवाद समाधानका लागि उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच त्रिपक्षीय संवाद गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
