जेठ ३० गते
रौतहट | नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हस्तकला व्यवसायमा सरकारले लगाउन खोजेको ‘विलासिता कर’ र ‘मूल्य अभिवृद्वि कर (VAT)’ लाई अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण र आम उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।
रत्न आभुषण संघका अध्यक्ष उमेश साह , सुनचाँदी व्यवसायी संघ राैतहटका अध्यक्ष अरुण कुमार साेनी र चन्द्रपुर सुन चादी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भिम बहादुर विश्वकर्माद्वारा जारी संयुक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि सरकारले व्यवसायीहरूसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा ल्याएको कर संरचनाले न केवल व्यवसाय धराशायी बनाउनेछ, बरु यसले लाखौं श्रमिक, कारीगर तथा उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
संघका अनुसार बजेटले प्रस्ताव गरेको २ प्रतिशत विलासिता कर ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ प्रणाली अन्तर्गत अन्ततः उपभोक्ताले ६ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेछ। प्रेस विज्ञप्तिमा उदाहरण दिँदै भनिएको छ, “यदि बैंकबाट २ लाखको सुन खरिद गरियो भने विभिन्न तहमा कर थपिँदै जाँदा अन्ततः उपभोक्ताले सोही सुन किन्न २ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
संघले यो व्यवस्था लागू भए सुनको पुनः विक्री (Buy Back) को ग्यारेन्टी कमजोर हुने, विक्री र खरिद मूल्यको अन्तर बढ्ने, बजार अझ मन्दीमा जाने, र उपभोक्ता सुन किन्नेमा हतोत्साहित हुने तर्क राखेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सुनचाँदीका गरगहना कुनै विलासी वस्तु नभई नेपाली समाजको धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको अविभाज्य अंग भएको जनाइएको छ। निम्न तथा मध्यम वर्गले समेत विवाह, व्रतबन्ध, पर्व-पर्वमा यस्ता गहनाको प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा विलासिता कर लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको संघको ठहर छ।
नेपालको देवानी संहिताले समेत सुनलाई नगद सरहको सम्पत्ति मानेको स्मरण गराउँदै, यस्तो करले जनताको सुरक्षित बचत तथा लगानी विकल्पमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने बताइएको छ।
संघले हिरा तथा अन्य बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा सरकारले प्रस्ताव गरेको १३ प्रतिशत VAT लाई समेत अन्यायपूर्ण कर प्रणाली भनेको छ। “गहनामा प्रयोग गरिने पत्थरहरूमा अलग भ्याट लाग्नुका साथै सुन र पत्थरको संयुक्त मूल्यमा पनि भ्याट लाग्ने हुँदा कुल मूल्यमा १९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने अवस्था छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसले एक ताेला पत्थर जडित गहना गत वर्षभन्दा झण्डै ३८ हजार रुपैयाँ महँगो पार्ने र यसले अवैध सुन आयातलाई थप प्रोत्साहन दिने स्पष्ट गरिएको छ।
नेपालभर सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध २५ हजार व्यवसायी, ३ लाख कारीगर तथा १५ लाख बढी व्यक्तिको आजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै महासंघले कर संरचना पुनरावलोकन गरी व्यवसाय अनुकूल नीति ल्याउन सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
महासंघले सरकारसमक्ष निम्न ७ बुँदे माग राखेको छ —
१. २% विलासिता कर तुरुन्त खारेज गरियोस
२. हिरा-जडित गहनामा लाग्ने १३% भ्याट खारेज गरियोस
३. सुनचाँदी व्यवसायको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नीति, ऐन, नियम तत्काल बनाइयोस
४. कर संरचना परिवर्तन गर्नु अघि सामाजिक–आर्थिक अध्ययन अनिवार्य गरियोस
५. भारतसरह नेपालमा पनि भन्सार दर ६% कायम गरियोस
६. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट सुनको गुणस्तर प्रमाणिकरणको व्यवस्था गरियोस
७. निर्यातमा लाग्ने २.१% TDS खारेज गरियोस
सरकारले मागहरूमा चासो नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै महासंघले व्यवसाय बन्द गर्ने र ताला चाबी बुझाउने अवस्थासमेत आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
“व्यवसाय धराशायी हुने, मजदुरहरू बेरोजगार हुने, राज्यले समेत राजस्व गुमाउने खतरापूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुनु अघि सरकार गम्भीर होस्,” महासंघको चेतावनी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय राैतहटमा ज्ञापनपत्र लिई जानु आगाडी जिल्लाका सम्पूर्ण सुन चादी व्यवसायी आआफना पसल बन्द गरी चर्को धाममा गाैरको विपि चौकबाट नारा बाजी गर्दै प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । प्रशासकीय अधिकृत भुदेव झालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन । यसै विच जिल्लाका सुनचाँदी व्यवसायीले गाैरमा पत्रकार सम्मेलन गरि सरकार हाम्रो माग यथाशीघ्र पुरा नगरे हामी सडक सघर्ष गर्ने चेतभनी दिएका छन । सो पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका मधेस प्रदेस अध्यक्ष रामजी साह सहितले व्वसायिकाे समस्या राखेका थिए ।
