जीवन राज देवकोटा
कालीकोट । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन भएको पाइएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सूचना अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीहरूले अधिकांश कार्यालयको वेबसाइट नभएको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सहभागी १३ मध्ये ९ वटा कार्यालयको वेबसाइट नै छैन भन्ने जानकारी आएको थियो ।
सहायक प्रजिअ शर्माले धेरै कार्यालयले फेसबुक पेज खोलेर सूचना राख्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका कार्यालयहरूले त सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनअनुसार केही मात्रमा भए पनि काम गरेका छन् । तर स्थानीय तहमा अझ समस्या छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख नहुँदा काम अगाडि नबढ्ने, कर्मचारीहरू फाँटमा नभेटिने समस्या छ ।” सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार हरेक कार्यालय नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता हुने गरेको जनगुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी कटक महतले कार्यालयले प्रत्येक ३ महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको, नागरिक वडापत्र राखिएको र एक महिना अघि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नागरिकको गुनासो सुनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक महिना अघि कार्यालय प्रमुखले कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछि फोन नगर्न सूचना जारी गरिएको भए पनि हाल त्यो सूचना हटिसकेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद चौधरीले दिन मिल्ने सूचना फेसबुक र म्यासेन्जर समूहमार्फत पनि दिने गरिएको बताउनुभयो । अनुसन्धानको क्रममा रहेका मुद्दाका सूचनाहरू गोप्य रहने जानकारी समेत दिनुभयो ।
यहाँ अधिकांश कार्यालयमा नागरिक वडापत्र पनि छैन । सूचना अधिकारीहरूको फोटोसहितको विवरण अद्यावधिक नभएको गुनासो आएको हुँदा बैठकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३)अनुसार भए गरेका कामको त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्न माघदेखि चैत्रसम्मको सूचना अद्यावधिक गरी वैशाख १५ गतेभित्र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र त्यसको एक प्रति जिल्ला हुलाक, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयकै वेबसाइट छैन् । वेबसाइट भएका कार्यालयहरूले पनि अद्यावधिक नगरेको सूचना अभियन्ता मनिराज पाण्डेले बताउनुभयो । “धेरैका वेबसाइट छैनन्, भएका पनि वर्षौंसम्म अपडेट हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, बैठकले जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरूले सजिलै देख्ने ठाउँमा सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र फोन नम्बरसहितको विवरण, सूचना पाटी, नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिकाको अनिवार्य व्यवस्था गरी त्यसको उचित संरक्षण, अद्यावधिक तथा प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी सेवाग्राही मैत्री कार्यशैलीको अनुशरण गर्न निर्णय गरेको छ ।
