वीरगंज, १४ फागुन । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुन १५–१६ गते वीरगंज नगरसभागृहमा हुने भएको छ ।
नेसनल प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको सातौं बैठकले महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
महाधिवेशनमा नेपाल भरीका १५ सय निजी विद्यालयका संस्थापक, लगानीकर्ता, शैक्षिक व्यक्तित्वहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन । कोरोना महामारीपछि ५०० जति निजी विद्यालयहरू बन्द भैसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
निजी विद्यालयहरूको हित संरक्षण, संघीय शिक्षासम्बन्धी ऐन, शैक्षिक सुधार, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गर्न यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । यसअघि, सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित नेपालगंजमा सम्पन्न भएको थियो।
शिक्षा ऐनको माग संघीय शिक्षा ऐनको अभावका कारण निजी विद्यालय सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी अन्यौल देखिएको सन्दर्भमा महाधिवेशनले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विद्यालय मैत्री बनाउन सुझाव दिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारी वृत्ति विकास विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप विकास तथा वृत्ति उन्नतिका लागि योजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ। शिक्षा प्रणाली सुधार विद्यार्थी सिकाइ सुधार, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन, तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षाको स्वीकृति प्राप्त गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष निजी विद्यालयहरू अस्थायी प्रकृतिका भएकाले स्थायी व्ययभार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा तर्कपूर्ण र व्यावहारिक सुझाव अघि सारिनेछ।
नेसनल प्याब्सनको केन्द्रीय समितिको सातौं बैठकले महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
महाधिवेशनमा नेपाल भरीका १५ सय निजी विद्यालयका संस्थापक, लगानीकर्ता, शैक्षिक व्यक्तित्वहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन । कोरोना महामारीपछि ५०० जति निजी विद्यालयहरू बन्द भैसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
निजी विद्यालयहरूको हित संरक्षण, संघीय शिक्षासम्बन्धी ऐन, शैक्षिक सुधार, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गर्न यो महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । यसअघि, सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित नेपालगंजमा सम्पन्न भएको थियो।
शिक्षा ऐनको माग संघीय शिक्षा ऐनको अभावका कारण निजी विद्यालय सञ्चालनमा विभिन्न कानुनी अन्यौल देखिएको सन्दर्भमा महाधिवेशनले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विद्यालय मैत्री बनाउन सुझाव दिनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारी वृत्ति विकास विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सीप विकास तथा वृत्ति उन्नतिका लागि योजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ। शिक्षा प्रणाली सुधार विद्यार्थी सिकाइ सुधार, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन, तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षाको स्वीकृति प्राप्त गर्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष निजी विद्यालयहरू अस्थायी प्रकृतिका भएकाले स्थायी व्ययभार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा तर्कपूर्ण र व्यावहारिक सुझाव अघि सारिनेछ।
